आधुनिक भारताच्या निर्मितीमध्ये पंचायत राज हा एक अभिनव प्रयोग आहे. बलवंतराय मेहता समितीने ग्रामीण विकासात सत्तेचे विकेंद्रीकरणासाठी त्रिस्तरीय पंचायत राज पध्दतीची शिफारस केली आहे. त्या अनुसरुन महाराष्ट्र शासनाने 1 मे 1962 रोजी महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 चा कायदा सहमत केला व जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषद, गट पातळीवर पंचायत समिती व गाव पातळीवर ग्रामपंचायत अशा रितीने त्रिस्तरीय पंचायत राजची स्थापना केली.

स्व. यशवंतरावजी चव्हाण यांचे मार्गदर्शनाखाली मे 1962 मध्ये सातारा जिल्हा परिषदेची स्थापना झाली. स्व.आबासाहेब पार्लेकर सातारा जिल्हा परिषदेचे पहिले अध्यक्ष होते. आज रोजी 11 पंचायत समिती आणि 1495 ग्रामपंचायती ग्रामीण भागांच्या विकासासाठी कार्यरत आहेत. 73 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे महिलांना सत्तेत सहभाग दिलेला असून ग्रामसभाद्वारे ग्रामपंचायतींना जादा अधिकार देणेत आलेले आहेत. शासनांची कोणतीही नवीन योजना, अभियान, मोहिम राबविण्यात सातारा जिल्हा परिषद नेहमीच अग्रेसर राहिलेली आहे.

1. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता व मजूर सहकारी संस्थांना करण्यात येणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता निर्माण होणार आहे.

2. सुधारित कार्यप्रणालीमुळे कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, परिणामी कालावधी व वेळेची बचत होऊन अचूकतेत वाढ होईल.

3. नोंदणी प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी सुशिक्षित अभियंता किंवा मजूर सहकारी संस्थांना प्रत्यक्ष बैठकीस उपस्थित राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे त्यांचा वेळ, प्रवास व संबंधित खर्च वाचणार आहे.

4. कामांच्या नोंदणी प्रक्रियेमध्ये त्यांचा सहभाग अधिक सुलभ व गतिमान होणार असून, परिणामी संधींची समान उपलब्धता सुनिश्चित होईल.

5. संगणकीकृत प्रणालीद्वारे संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया राबवली जाणार असल्यामुळे, सर्व संबंधित घटकांचे सुसूत्रीकरण सुलभतेने साध्य होणार आहे.

6. कार्यालयीन कार्यक्षमता वाढवून, कागदपत्रांच्या प्रत्यक्ष हाताळणीची गरज कमी होईल तसेच नोंदणीसंबंधित कागदपत्रांचे जतन अधिक सुरक्षित व सुलभ पद्धतीने करता येईल.